मंगलवार, दिसंबर 01, 2009


मराठी भाषा में

एचआयव्ही एड्स : सत्य आणि समस्या

सुरक्षित यौन संबंधांसाठी कण्डोमचा उपयोग करावा. नैतिक शिक्षणाची ही घोषणा फक्त व्यवहारी आहे. या अभियानाची आक्रमकता, ताकद पण व्यवहारी आहे. सरकारने नैतिकतेकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला तर इतर रोगांंनी दर वर्षी मरणाऱ्या लाखो लोकांचा जीव वाचू शकतो.

संजय स्वदेश

डिसेंबर सुरू झाला आहे. एड्स दिवस आणि सप्ताहची सर्वत्र धूम आहे. सगळीकडे प्रचार अभियान सुरू आहेत. तपासणीसाठी विशेष कॅम्प आयोजित केले जात आहेत. परंतु जितकी जागृती एड्सच्या संदर्भात केली जात आहे तेवढे प्रभावशाली अभियान अन्य रोगांसंदर्भात केले जात नाही. खरं तर अन्य रोगांमुळे मरणाऱ्यांचे प्रमाण जास्त आहे. दर वर्षी एड्स व्यतिरिक्त अन्य रोगांमुळे सात लाख लोक मरतात. क्षय रोग, कॅन्सर, मलेरिया आदी रोगांमुळे आजही करोडो लोक मरतात.
तीन दशकांपूर्वी अमेरिकेत एचआयव्ही एड्सचे पहिले प्रकरण दाखल केले गेले होते. तेव्हा संपूर्ण जगात या रोगाने हंगामा केला होता. प्रत्येक देश यास रोखण्यासाठी अभियान राबवायला लागला. जशी कोणती महामारी पसरत आहे. यास थांबण्यासाठी आज पण अभियान राबवले जात आहेत. करोडो रुपये आजही खर्च केले जात आहेत. आतापर्यंत या रोगाचा मुळापासून नायलाट करणारे औषध सापडलेले नाही. एड्स निर्मूलन अभियानात आघाडीवर असलेल्या भारतसह दुसऱ्या मागास आणि गरीब देशांत पहिलेपासून असलेल्या गंभीर रोगाकडे सरकार गांभीरतेने लक्ष देत नाही. मागील वर्षी आरोग्यमंत्री अबुमणी रामदोस यांनी लोकसभेत सांगितले की, १९८६ पासून आतापर्यंत १०१७० लोक एड्समुळे मरण पावले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, दर वर्षी ५०० लोक या रोगाने मरतात. तर दुसरीकडे दर वर्षी साडेतीन लाखापेक्षा अधिक लोक क्षय रोगावर योग्य उपचार न झाल्याने मरतात. कॅन्सरने मरणाऱ्यांचे प्रमाणही असेच आहे. २००५-०६ मध्ये एड्स नियंत्रणावर ५३३ कोटी रुपये खर्च झाले जेव्हा की क्षय रोग उन्मूलनावर १८६ कोटी, कॅन्सरच्या नियंत्रणावर ६९ कोटी खर्च झाले आहे. या अभियानामागे लपलेला हा भयानक चेहरा सरकार ओळखू का शकत नाही?

एक विचार करायला भाग पाडणारी गोष्ट अशीही आहे की, एड्स निर्मूलन अभियान सुरू झाले तेव्हा अनेक प्रसिद्ध डॉक्टरांनी आणि वैज्ञानिकांनीही त्यास विरोध करण्याचा प्रयत्न केला होता. एचआयव्ही एड्सच्या नावावर कण्डोम उत्पादक कंपन्या मोठ्या प्रमाणात लाभ मिळविण्यासाठी अभियानाला प्रोत्साहन देत आहे असा आरोपही केला जात होता. परंतु, आरोप करणाऱ्यांचा आवाज एड्सच्या या अभियानात दबून गेला. अभियानच्या सुरुवातीलाच प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक कैरी मुलिस यांनी अभियानावर प्रश्न उपस्थित केला होता. शंका उपस्थित करणारे जैव रसायन वैज्ञानिक कैरी मुलिस यांना १९९३ चा नोबेल पुरस्कार मिळाला आहे. पालिमरेज चेन रिअॅक्सन पद्धतीच्या विकासाचे श्रेय त्यांनाच जाते. या पद्धतीचा वापर करून व्हायरस परीक्षण होत आहे. कैरी मुलिस यांनी अमेरिकी पत्रिका 'पेंट हाऊसÓच्या सप्टेंबर १९९८ च्या अंकात प्रकाशित लेखात तांत्रिक कारणं देऊन एड्सच्या प्रसाराचे खंडन केले होते. याव्यतिरिक्त जगातील अनेक मोठ्या वैज्ञानिकांनी हे स्वीकारले होते की मानव प्रत्येक कालखंडात कोणत्या न कोणत्या रूपात एड्ससारख्या भयानक रोगाची भीती कायम राहते. चरक चिकित्सेत एड्सशी मिळत्या-जुळत्या रोगाचा उल्लेख सापडतो. वैज्ञानिकांचा दावा आहे की एड्स हा काही रोग नाही. ही शरीराची अशी अवस्था आहे ज्यात मनुष्याची रोगप्रतिकारशक्ती नष्ट होते आणि तो हळूहळू मरणाकडे सरकत जातो.
खरं तर एड्स ही अवस्था गंभीर आहे. एड्सवर नियंत्रणासाठी अभियान चलावायलाच पाहिजे. गमतीची गोष्ट ही आहे की एड्स नियंत्रण अभियान ज्या प्रमाणात राबविले जात आहे त्या प्रमाणात एचआयव्ही एड्सग्रस्तांची संख्या नाही. वेळोवेळी जाहीर होणारी एचआयव्ही एड्सग्रस्तांची संख्याही नेहमी संदिग्ध राहिली आहे. कोणत्या वर्षी सांगितले गेले की भारत एड्सची राजधानी होत आहे, तर कधी सांगितले जाते की येथे एड्सने प्रभावित लोकांची संख्या कमी आहे. हे एखाद्या गमतीदार कोड्यापेक्षा कमी नाही. एड्स आणि एचआयव्ही दोन्ही वेगवेगळे आहे. प्रभावित व्यक्ती कदाचित दृष्टीस पडते. परंतु, प्रचार इतका झाला आहे की आज लहान मुलांच्या डोक्यातही जनसंचार माध्यमांनी एड्सची माहिती टाकली आहे. मासूम लहान-लहान बाळांनाही माहिती झाले आहे की सुरक्षित यौन-संबंधासाठी कंडोम जरूरी आहे. हेही स्वाभाविक आहे जेव्हा देश-विदेशातील औषध कंपन्या याच्या प्रचार-प्रसारात गुंतल्या आहेत तर हे यश अपेक्षित आहेच. एक प्रकारे म्हटले तर कमी वेळात एड्सबद्दल इतका प्रचार झाला आहे जो अन्य दुसऱ्या आजारांबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी व्हायला पाहिजे.
आताही केंद्र सरकार एड्स नियंत्रणावर दर वर्षी करोडो रुपये अर्थसंकल्पात दाखवीत असते. राज्य सरकारचा खर्च वेगळा होत आहे. अतिरिक्त विदेशी अनुदान पण मिळत असते. अर्थसंकल्पात दाखविलेल्या भक्कम राशीमुळे समाजसेवी गैरसरकारी संस्थांच्या मनात लालूच निर्माण झाली आहे. जितक्या लवकर एड्स विरोधी कार्यक्रम राबविण्यासाठी मिळते तितक्या लवकर इतर दुसऱ्या कोणत्याही कार्यक्रमाकरिता मिळत नाही. त्यामुळे अनेक संस्थांनी समाजहिताच्या दुसऱ्या योजना सोडून एड्स अभियान राबविणे सुरू केले आहे. जितकी राशी अभियान राबविण्यासाठी खर्च केली जाते तितक्याच राशीत त्या लाखो गर्भवती महिलांना वाचविले जाऊ शकते ज्यांना आवश्यक उपचार आणि सुविधा मिळत नाही. डायरियाग्रस्त जवळपास ९० टक्के महिलांना सुविधा पुरवून मरणाच्या दाढेतून वाचविले जावू शकते. इतक्या मोठ्या रकमेचा एक भागही प्रामाणिकपणे कुपोषित महिला आणि मुलांवर खर्च केला असता तर आज एक अशी नवीन स्वस्थ तरुण पिढी तयार झाली असती जी एड्सचा सामना करायला आधीच तयार असती. परंतु, एड्स नियंत्रण अभियानाने देशातील बहुसंख्यजनतेचे लक्ष्य अशा पद्धतीने आपल्याकडे केले आहे की अन्य जनआरोग्याच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे अभियान मागे पडले आहेत.

कोई टिप्पणी नहीं: