सद्भावना की परंपरा में देरी नहीं लगती

पटना का प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में रामवनवी के दिन आयोध्या के बाद सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ती है। राम के जन्मोत्सव के जय घोष के दौराना मस्जिद में नामाज अता की गई। मुस्लिम भाइयों में हिंदू भाइयों से गले मिलकर सद्भावना का उदहरण पेश की। एक और उदाहरण देखिए। राष्टÑीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय नागपुर में है। यहां के सबसे पुराने पोद्दारेश्वर राम मंदिर से जब रामनवमी पर श्रीराम की झांकी निकते हुए मुस्लिम बाहुल्य इलाके मोमिनपुरा से गुजरती है तो वहां मुस्लिम समुदाय के लोग फूलों की वर्षा कर स्वागत करते हैं। ऐसा केवल रामनवमी के मौके पर ही ऐसा नहीं होता है। संजय स्वदेश 16 अप्रैल को देशभर में रामनवमी की धूम रही, पर गोपालगंज, सीवान और गोपालगंज जिले के ही मीरगंज में रामनवमी पर हिंसक घटनाओं में देशभर इन तीन जगहों को सुर्खियों में ला दिया। रामनवमी को निकली भगवान श्रीराम की शोभा यात्रा के दौरान गोपालगंज तथा मीरगंज नगर में दो पक्ष के लोग आमने-सामने आ गए। दोनों जगह शोभा यात्राओं पर पथराव से माहौल बिगड़ गया। हालांकि, हालात बिगड़ते देख मौके पर भारी संख्या में पहुंची पुलिस ने स्थिति पर काबू पाया। गोपालगंज के ही मीरगंज नगर में भी शोभा यात्रा के मरछिया देवी चौके के पास थाना मोड़ पर पहुंचते ही मस्जिद के समीप कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। इससे दोनों पक्ष के लोग आमने-सामने आ गए। पथराव में कई लोग घायल हो गए। यहां हिंसा पर उतारू भीड़ ने सड़क पर आगजनी की तथा शोभा यात्रा में शामिल लोगों के आधा दर्जन बाइक भी फूंक दिए। सिवान में भी कुछ ऐसा ही हुआ। रामनवमी के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान सिवान के नवलपुर में दो गुटों के बीच विवाद हो गया। देखते-देखते तोडफोड़ व पथराव होने लगा। असामाजिक तत्वों ने कई गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए। इस दौरान भीड़ में फायरिंग भी की गई। सिवान के जेपी चौक पर भी दो गुट भिड़ गए। हंगामे की सूचना पाकर डीएम व एसपी ने शहर में फ्लैग मार्च किया। स्थिति पर नियंत्रण के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज व हवाई फायरिंग की। शहर में माहौल को शांत कराने के लिए प्रशासन ने कुछ देर के लिए सभी अखाड़ों को रोक दिया। घटना के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता टाउन थाने में पहुंच कर हंगामा करने लगे। करीब तीन घंटे बाद माहौल सामान्य हुआ। फिर, शहर में अखाड़ों का निकलना शुरू हुआ।

गोपालगंज और सीवान में यह ऐसा पहला मामला नहीं है कि कि जब धार्मिक उत्सवों के दौरान हिंसक झड़प हुर्इं हो। ऐसा हमेशा होता है कि जब कोई स्थानीय उत्सव आने वाला होता है तो थाने में शांति समिति की बैठक होती है। उत्सव को शांतिपूर्ण तरीके से निपटने के लिए आम सहमति बनी है। इसके बाद भी धार्मिक उत्सवों के दौरान हिंसा की घटना समाज में हिलोरे मारते एक बड़े अंतर्कलह का संकेत देती है। यह स्वास्थ समाज के सुंदर भविष्य के लिए ठीक नहीं है। ऐसे मजहबी उपद्रव के बाद हुए मजहबी दंगे के दंश बड़े घातक होते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी टीस चलती रहती है। पिछले कई दंगों का इतिहास खंगाल का देखिए, क्षणिक उन्नाद में उठाये कदम से किसे क्या मिला है? देश के कई शहरों में ऐसे मौके के कई ऐसे प्रसंग हैं, जो समाजिक सद्भावना के अनूठ मिशाल के रूप में गिनाये जाते हैं। ज्यादा दूर न जाकर इसी रामनवमी के दिन पटना में कुछ अनूठा हुआ। पटना का प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में रामवनवी के दिन आयोध्या के बाद सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ती है। राम के जन्मोत्सव के जय घोष के दौराना मस्जिद में नामाज अता की गई। मुस्लिम भाइयों में हिंदू भाइयों से गले मिलकर सद्भावना का उदहरण पेश की। एक और उदाहरण देखिए। राष्टÑीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय नागपुर में है। यहां के सबसे पुराने पोद्दारेश्वर राम मंदिर से जब रामनवमी पर श्रीराम की झांकी निकते हुए मुस्लिम बाहुल्य इलाके मोमिनपुरा से गुजरती है तो वहां मुस्लिम समुदाय के लोग फूलों की वर्षा कर स्वागत करते हैं। ऐसा केवल रामनवमी के मौके पर ही ऐसा नहीं होता है। जब विजयदशमी के मौके पर राष्टÑीय स्वयं सेवक संघ की परेड निकलती है तो भी उसका स्वागत मुस्लिम समाज के लोग पुष्प वर्षा से करते हैं। लेकिन सद्भावा की ऐसी तासीर सिवान, गोपालगंज और सारण के क्षेत्र में क्यों नहीं दिखती है। निजी अनुभव है, यहां के युवाओं में बातचीत में महसूस होता है कि धार्मिक जुलूस चाहे किसी भी समुदाय के हो, जब उसे किसी धार्मिक स्थल से गुजरना होता है तब उसकी मानसिकता शक्ति प्रदर्शन की होती है। यह मनोविज्ञान दिमाग में हावी हो जाता है कि हर हाल में अपना मजहब या धर्म दूसरे को दूसरे से ऊंचा और पावरफुल दिखाना है। करीब एक दशक पहले ऐसे हालात नहीं थे। सियासत में जब धार्मिक आधार पर धुव्रीकरण का खेल शुरू हुआ, तब धीरे धीर बिहार में खासकर सारण के बेल्ट की

जनमानस में धार्मिक वर्चस्व की भावना मजबूत होती गई। यह बीमारी दिमाग में घर कर गई है कि दोनों मजहब वाले एक दूजे के दुश्मन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों मजहबों के का हर बुद्धिजीवी इसी बीमारी से पीड़ित है। दोनों समाज के शिक्षित सम्मानित लोग धर्म का असली मर्म समझते हैं। उन्हें पता है कि सियासत की आंच पर महजब की रोटी अच्छे से सेंकी जाती है। लिहाजा, उन्हें आगे आना चाहिए। एक दूसरे के तीज ज्यौहारों में ऐसे उदाहरण पेश करना चाहिए, जिसे सद्भाव की मिशाल बने। बड़ों की मिशाल नई पीढ़ी के लिए सीख होती है। यह सीख एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक चलती है। यही परंपरा बनती है। कोई तो मिशाल की शुरुआत करे, परंपरा बनते देर नहीं लगेगी।

...अब और न हो सकड़ पर मौत

संजय स्वदेश हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना में जख्मी लोगों को मदद करने और अस्पताल पहुंचाने वाले लोगों को अब पुलिस या अन्य कोई भी अधिकारी द्वारा जांच के नाम पर परेशान नहीं करने संबंधी केंद्र सरकार के जारी दिशानिर्देशों पर मुहर लगाते हुए एक फरमाना जारी किया है। यह सरकार और सुप्रीम कोर्ट स्वागतयोग्य पहल है। सड़क दुर्घटनाओं में ज्यादातर मौत समय पर चिकित्सा नहीं मिलने के कारण होती है। अधिकतर मामलों में देखा गया है कि हादसों के शिकार खून से लथपथ मदद के लिए तड़पते रहते हैं, देखने वालों की भीड़ जमा हो जाती है, लेकिन कोई आगे आकर झटपट उठा कर अस्पताल जाने की हिम्मत कोई नहीं दिखता है। सबको पुलिस के पचड़े में पड़ने का डर सताता है। ऐसे नजारे देश के हर शहर में देखने को मिल जाएंगे। करीब बीस बरस पहले की बात है। देश की राजधानी दिल्ली में सड़क हादसे के मददगारों में पुलिस का ऐसा खौफ था कि लोग दुर्घटना पीड़ित को भीड़ में घेर कर उसकी बेबशी देखते हुए पुलिस के आने का इंतजार करते रहते थे। एक के बाद एक मौतों के बाद दिल्ली पुलिस ने समाचार पत्रों में इस्तहारे देकर यह अपील की कि आप सड़क हादसे में पीड़ित को पास के अस्पताल पहुंचाए, पुलिस मददगार को परेशान नहीं करेगी। अपील के बाद भी लोगों के मन में खौफ कायम रहा। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस द्वारा मददगार का परेशान नहीं करने का स्पष्ट फरमान दे दिया तो मन को सकुन मिलता है। सुप्रीम कोर्ट का यह दिशा निर्देश तब सफल होंगे जब व्यवहारिक रूप से पुलिस लोगों को परेशान नहीं करेगी। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि पुलिस मुसीबत के समय दूसरों की मदद करने वाले नेक लोगों को कोई अधिकारी प्रताड़ित न कर सके इसका प्रचार कराए, जिससे सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों की जिंदगी बचाने वाले लोगों को पुलिस या अन्य अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किए जाने के डर को दूर किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व न्यायाधीश के एस. राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार ने पिछले साल सितंबर में ही इस दिशा में दिशानिर्देश जारी कर एक अधिसूचना जारी की थी। समिति की सिफारिश में कहा गया था कि सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों की जिंदगी बचाने वाले लोगों को पुलिस या अन्य अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किए जाने से डरने की जरूरत नहीं है।

सड़क हादसे में पीड़ित को यदि मददगार पुलिस के डर को दरकिनार कर अस्पताल पहुंचा दे तो उसकी वहां एक दूसरे तरह की कठिनाई शुरू हो जाती है। अस्पताल के कर्मचारी त्वरित इलाज शुरू करने से पहले कागजी फॉरमालटिज पूरी कराने और पुलिस को बुलाने में पर जोर देते हैं। यदि अस्पताल निजी हो तो परेशानी बढ़ जाती है। निजी अस्पताल वालों को इस बात का डर रहता है कि यदि उन्होंने अनजान का इलाज शुरू किया तो उसका खर्च कौन भरेगा। फिर पुलिस की औपचारिकता का अलग झमेला। यह अच्छी बात है कि सरकार ने इस ओर भी ध्यान दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से भी सभी पंजीकृत सार्वजनिक एवं निजी अस्पतालों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं कि वे सहायता करने वाले व्यक्ति से अस्पताल में घायल व्यक्ति के पंजीकरण और दाखिले के लिए किसी प्रकार के शुल्क की मांग नहीं की जाएगी। अधिसूचना में यह भी प्रावधान है कि घायल की सहायता करने वाला व्यक्ति उसके पारिवारिक सदस्य अथवा रिश्तेदार है तो भी घायल व्यक्ति को तुरंत इलाज शुरू किया जाएगा, भले ही उनसे बाद में शुल्क जमा कराया जाए। लेकिन सवाल यह है कि सरकार और कोर्ट की यह पहल अस्पताल प्रशासन और पुलिस कितनी शिद्दत से अमल करेंगे। जिस तरह सरकार अपनी महत्वकांक्षी योजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च कर प्रचार प्रसार कर जनता तक पहुंचाती है, वैसे ही नई और सराहनीय पहल को भी मजबूत प्रचार प्रसार से जन जन तक पहुंचा कर जनता को जागरुक करना चाहिए, जिससे सड़क हादसे के शिकार त्वरित मेडिकल सुविधा नहीं मिलने के कारण अब और मौत के मुंह में समाने से बच सकें।