पेंशन बनी टेंशन

फुटबॉल बनें पेंशनभोगी

सरकार को सेवा देने वाले कर्मचारी जब उम्र की ढलान पर पहुंच कर सेवानिवृत्त होते हैं, तो बुढ़ापे में जीविका चलाने के लिए मिलने वाली पेंशन उनके के लिए बड़ा सहारा होती है। स्थिति तब गंभीर हो जाती है जब पेंशन के रूप में लेने के लिए वरिष्ठï नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटना पड़ता है। दूर-दराज के गांवों में निवास करने वाले बुजुर्ग काफी परेशान होते हंै। पेंशन की आस में हर त्यौहार व उत्सव का रंग फीका पड़ जाता है। फुटबॉल की तरह महीनों विभिन्न दफ्तरों के चक्कर काटते हुए कई लोग तो दुनिया से ही चल बसते हैं।
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पहले से पेंशन पा रहे केंद्र सरकार के पूर्व कर्मचारियों की भूमिका एक बार फिर फुटबॉल की तरह हो गई। छठे वेतन आयोग लागू होने के बाद हजारों कर्मचारियों के बकाया और बढ़ी हुई पेंशन अभी नहीं मिली है। बढ़ी हुई पेंशन की उम्मीद से उनके मन में दीपावली अच्छी मनाने की आस जगी थी। लेकिन अभी तक नये पेंशन का भुगतान से न होने से त्यौहारों का उत्साह फीका हो रहा है।

पेंशन बनी टेंशन

नागपुर से संजय स्वदेश

केंद्र सरकार ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी। केंद्र सरकार के उन कर्मियों की दिवाली अच्छी मनने वाली हैं जिन्हें बढ़ी हुई सैलरी और एरियर्स का एक हिस्सा पहले मिल गया। लेकिन यह दिवाली उनके लिए सूनी होगी, जो केंद्र सरकार के पूर्व कर्मी हैं और पेंशन के आसरे जीविका चल रही है। ऐसे लोगों की शिकायत है कि केंद्र सरकार की घोषणा के बाद भी उन्हें बकाया और बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिल पाई है। बैंक में जाते हैं तो टका सा जवाब मिलता है, अभी हमारे पास ऑर्डर नहीं आया। तो कुछ बैंक कह रहे हैं कि ऑर्डर आ गए हैं, लेकिन पेंशन अभी बनी नहीं है। बढ़े हुए वेतन के आधार पर पेंशन की राशि निर्धारित की जा रही है। लिहाजा, विदर्भ में हजारों पेंशनधारियों की पेंशन अभी भी बैंक में ही अटकी पड़ी है। पेंशनभोगियों का कहना है कि नया वेतन आयोग लागू होने के बाद बैंक से बढ़ी हुई पेंशन पाने में उपेक्षापूर्ण व्यवहार कोई नई बात नहीं है। ऐसी स्थिति पिछली बार पांचवा वेतन आयोग लागू होने के बाद भी हुई थी। भारतीय भूतपूर्व सैनिक संघ नागपुर के सचिव सार्जंट मनोहर.आर. भतकूलकर का कहना है कि पिछली बार पांचवा वेतन आयोग लागू होने के एक साल बाद पेंशनकर्मियों को बढ़ी हुई पेंशन मिली थी। इस बार भी बढ़े हुए पेंशन के संबंध में बैंक वैसा ही कुछ जवाब मिल रहा है। सार्जंट भतकूलकर का कहना है कि सबसे ज्यादा समस्या उन पूर्व सैन्यकर्मियों की है जो गांव में रहते हैं और उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं। हर बार बैंक में वे इस आशा से पहुंचते हैं कि उनकी नई पेंशन आई होगी। बकाया मिलेगा। लेकिन बैंक पहुंच कर निराशा हो रही है। इस मामलें में बैंक के शाखा प्रबंधकों का एक ही जवाब है कि नये वेतन के अनुसार सभी पेंशनधारियों की पेंशन तैयार होने की प्रक्रिया जारी है। कई लोगों को पेंशन मिल चुकी है और अन्य लोगों के दीपावली से पूर्व मिलने की संभावना है। ले. कर्नल बी. वाय. बोहरूपी और सार्जंट प्रभाकर प्रांजले की भी कुछ ऐसी ही शिकायतें हैं।
सेवानिवृत्त होने वालों की समस्या कम नहीं
आप मानें या न मानें विदर्भ और मराठवाड़ा के करीब 19 जिलों में हर साल करीब दस से 12 हजार लोग विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त होते हैं। नागपुर सिविल लाइन्स स्थित महा लेखा पेंशन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक कर्मचारियों के बार-बार स्थानांतर होने से उनके सर्विस बुक में सेवा संबंधी सभी विवरण अपडेट नहीं होने के कारण सेवानिवृत्ति कर्मचारियों की पेंशन तय होने में महीनों देरी हो जाती है। कुछ मामलों में कर्मचारियों के तो पेंशन से संबंधित फार्म पर हस्ताक्षर तक नहीं होते हैं। विभाग का कहना है कि कई लोग सेवा अवधि के दौरान पेंशन संबंधित आवश्यक कागजात नहीं भरते हैं कि पदोन्नति होने के बाद फार्म भरने पर ज्यादा पेंशन मिलेगी। इसी आशा में कई कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति का कब समय आ जाता है उन्हें पता नहीं चलता? फिर अंतिम समय में वे फार्म भरते हैं। इस वजह से तमाम विवरणों की जानकारी विभाग से लेखा विभाग तक समय पर नहीं पहुंच पाती है। लेखा विभाग कार्यालय में चक्कर काटने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों का कहना है कि उनकी स्थिति फुटबॉल की तरह हो गई है। लेखा विभाग के अधिकारी कहते हैं फाइल उनके ऑफिस से त्रुटिपूर्ण आती है। उसमें वे क्या कर सकते हैं? नियमों से हाथ बंधे हैं। ऑफिस के बाहर चक्कर काटने वाले पूर्व कर्मी कहते हैं कि अपने विभाग और लेखा विभाग में बिना रिश्वत के काम नहीं हो रहे हैं। लेखा विभाग के एक अधिकारी ने न छापने की शर्त पर बताया कि पेंशन संबंधित जिन पूर्व कर्मचारियों की कागजों की आवाजाही में देरी होती है, उसमें वन विभाग और राजस्व विभाग के कर्मचारियों की फाइलें ज्यादा है। पूर्व कार्यालय और ऑफिस के चक्कर लगाते-लगाते यदि कर्मी पार पा भी लेता है, तो ट्रेजरी विभाग और बैंक के बीच फाइल अटक जाती है। टे्रजरी विभाग कहता है कि पेमेंट ऑर्डर बैंक को जा चुके हैं। कभी बैंक वालों से यह सुनना पड़ता है कि भुगतान नहीं आया। हालांकि पूछने पर हर विभाग यही कहता हैं कि कागज में कमी होने के कारण ही पेंशन मिलने में देरी होती है। जिनके कागज पूरे होते हैं, उनका तुरंत काम हो हाता है। जानकारों का कहना है कि कई बार अनावश्यक कमियां निकाल कर भी फाइल अटकाई जाती है, जिससे विवश हो कर सेवानिवृत्त कर्मी कुछ रिश्वत आदि देकर अपना काम पूरा करवाते हैं और फाइल आगे बढ़ती है।
बैंक के खिलाफ भूख हड़ताल की धमकी
अनंत नगर निवासी पेंशनभोगी पी.एस.घोडके ने दैनिक भास्कर को एक पत्र लिखकर बैंककर्मियों के खिलाफ शिकायत की है। श्री घोडके का कहना है कि वेतन आयोग लागू होने के बाद खुशी-खुशी जैसे ही बैंक पेंशन लेने गए तो बैंककर्मियों ने कहा कि अभी ऑर्डर नहीं आए हैं। वहीं दूसरी ओर सेवारत कर्मियो को बढ़ा हुआ वेतन मिल गया है। उनका कहना है कि पेंशनकर्मियों के साथ भेदभाव व अन्याय किया जाता है। इसी तरह की स्थिति पांचवे वेतन आयोग लागू होने के समय हुई थी। तब श्री घोडके भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। उनका कहना है कि महाराष्टï्र बैंक में वे 15 साल से पेंशन ले रहें। फिर भी बैंक ऐसा व्यवहार कर रहा है। लिहाजा, वे दर-दर भटकने को मजबूर हैं। यदि शीघ्र की उनकी पेंशन नहीं मिली तो वे इस बार फिर बैंक के खिलाफ भूख हड़ताल करेंगे।
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पेंशन महा लेखा के पास नहीं आती अपडेट फाइल
किसी भी सेवानिवृत कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन में होने वाली देरी विभाग की लापरवाही से नहीं होती है। यह सारी लापरवाही सेवानिवृत्त व्यक्ति के संबंधित विभाग की हो सकती है। हमारे विभाग का यह दायित्व ही है कि वह संबंधित कर्मचारी से जुड़ी वेतन की स्थिति को तय करके उसे ट्रेजरी कार्यालय भेज दे। इसके लिए संबंधित विभाग से यह अनुरोध किया जाता है कि वे अपने विभाग के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से करीब 6 माह पूर्व सारी आवश्यक जानकारी भेजे। जिससे कि विभाग उसे सेवानिवृत्ति के दिन तक उसका पेंशन आदि तय कर दें। हमारे पास आने वाली अधिकांश फाइलें सेवानिवृत्ति के बाद की होती है और उसमें भी अधिकतर व्यक्ति के सेवा-संबंधित विभिन्न विवरण नियमानुसार पूरे नहीं होते हैं। लिहाजा, विभाग को फाइल वापस करनी पड़ती है। अब सब इस बात पर निर्भर है कि संबंधित विभाग संपूर्ण जरूरी विवरणों के साथ वह फाइल कब तक वापस भेजता है? सेवा के दौरान कई बार लोगों का स्थानांतरण बार-बार होते रहता है। जहां-जहां कर्मी जाते हैं, वहां से सर्विस बुक समय-समय पर अपडेट होकर नहीं मिलती है। ऐसी कई फाइल आती है जिसमें पेंशन संबंधित कागजात पर कई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं होने के साथ-साथ कर्मचारी के हस्ताक्षर तक नहीं होते हैं। अधूरे कागजों के आधार पर पेंशन कैसे बनाई जा सकती है। नियमों के तहत हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं। कुछ केस तो ऐसे भी आ जाते हैं, जिसमें कर्मचारी की मृत्यु सेवाकाल के दौरान हुई होती है और वह पेंशन संबंधित फार्म नहीं भरे रहते हैं। ऐसी ही समस्या वीआरएस के मामले में आती है। गलतफहमी में आकर लोग 15, 18 साल की अवधि में वीआरएस ले लेते हैं। जब उनकी फाइल आती है तो पता चलता है कि पेंशन के लिए आवश्यक सेवा अवधि 20 साल तो पूरी ही नहीं हुई हैं। नागपुर स्थित महा लेखा पेंशन कार्यालय में ऐसी व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है, जिससे पेंशन संबंधित समस्या एवं शिकायत को लोग लिखित में डाक, ई-मेल अथवा व्यक्तिगत रूप से दे सकते हैं। हर समस्या का निपटारा विभाग की ओर से की जाती है। पेंशन से जुड़े हर माह करीब एक हजार मामलों का निपटारा किया जाता है। अभी विभाग के पास करीब 72 मामले लंबित हैं। कर्मचारियों में यह व्यर्थ ही गलतफहमी है कि हम उनकी फाइल रोक कर रखते हैं। एस. सत्यनारायणन, उप महानिदेशक , लेखा (पेंशन)
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समय पर दी जा रही है पेंशन
भारतीय स्टेट बैंक की ओर से कभी भी किसी पूर्व कर्मी की पेंशन नहीं रोकी जाती है। हमारे पास जैसे ही ऑर्डर आते हैं, उसे तुरंत पेंशनधारी के खाते में डाल दिया जाता है। जहां तक नये वेतन आयोग के लागू होने के बाद पेंशन की स्थिति और ऐरियर्स की बात है, तो इसकी संपूर्ण स्थिति अभी प्रक्रिया में है। कुछ वर्ष पहले इस मामले में देरी होती थी। लेकिन भारतीय स्टेट बैंक ने पेंशनधारियों के लिए एक अलग से यूनिट चालू कर ली है। मुंबई में स्थित इस कार्यालय में सभी पेंशनधारियों को नये वेतनानुसार पेंशन बनाने की प्रक्रिया जारी है। कई विभाग के लोगों को पेंशन मिल चुके हैं। कुछ लोगों के आने वाले हैं। दीपावली से पूर्व सभी के बढ़े हुए पेंशन मिल जाने की संभावना है। बुजुर्ग नागरिकों के इस धन को बैंक में जमा करने के लिए विशेष योजना के तहत उन्हें प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। ऐसी मियादी जमा पर वरिष्टï नागरिकों आम लोगों की अपेक्षा अतिरिक्त ब्याज भी दी जा रही है। जहां पहले कभी-कभार ही मियादी जमा के लिए ग्राहक आते थे। वहीं हर दिन दो-तीन मियादी जमा करने वाले ग्राहक है। इसमें अधिकतर संख्या उन वरिष्ठï नागरिक ग्राहकों की है जो अपने ऐरियर्स की राशि जमा कर रहे हैं। बस कुछ ही लोगों की राशि अभी नहीं आई है। उम्मीद है उन्हें दो-तीन दिन में भुगतान कर दिया जाएगा। एस.जी.श्रीवास्तव, शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक
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भुगतान की प्रकिया जारी
जो भी पेंशन होता है, वह बैंक के प्रमुख लींक कार्यालय में आता है, फिर वहां से दूसरे शाखाओं में आती हैं। नये वेतन आयोग के अनुसार सभी पेंशनभोगियों की पेंशन तय हो रही है। अचानक सबके खाते में एंट्री तो हो नहीं सकती है। कार्य का यह अतिरिक्त बोझ है। फिर भी पेंशनभोगियों की सुविधा के लिए इसे जल्दी निपटाया जा रहा है। जिससे कि जल्द से जल्द उन्हें यह पेंशन मिल सकें। वैसे उम्मीद है कि बढ़ी हुई पेंशन इस माह के दीपावली से पहले ही मिल जाए। हमारी कोशिश होती है कि वरिष्ठï नागरिकों को किसी तरह की परेशानी न हो। 1 से 10 तारीख के बीच पेंशन लेने वालों की सुविधा के लिए दो काउंटर चालू हो जाते हैं। यदि पेंशन की देरी के लिए पेंशनभोगी बैंक पर दोष देते हैं, तो यह गलत है। जैसे ही हमें पेंशन भुगतान के कागजात मिलता है, आगे की कागजी कार्रवाई पूरी करके उसे खाते में डाल देते हैं। एन.एस.चावला, वरिष्ठï शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक
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पूर्व सैनिकों के विधवाओं को सबसे ज्यादा परेशानी
हर साल देशभर में सैन्य सेवाओं से करीब 55 हजार लोग सेवानिवृत होते हैं। विदर्भ में यह संख्या हर माह 150 से 200 के करीब है। महाराष्टï्र में करीब 9 लाख पूर्व सैनिक हैं। यदि हर सैनिक के पीछे चार सदस्यों का परिवार जोड़े तो यह आंकड़ा 36 लाख लोगों का होता है। मतलब साफ है कि सैन्य सेवाओं से सेवानिवृत सैनिकों व उनके परिवारों के कुल 36 लाख लोग किसी न किसी तरह पेंशन से आश्रित है। पूरी जवानी देश की रक्षा में सौंपने के बाद जब कोई सेवानिवृत सैनिक अपना पेंशन लेने बैंक जाता है, तो बैंककर्मी एक ही शब्द में यह कहकर टाल जाते हैं कि अभी पेंशन नहीं आया है। जब हमारे पास पेंशन पेय ऑर्डर की कापी होती है। उसे दिखाने के बाद भी कहते हैं कि वह कापी अभी उनके पास नही आई है। यह हमेशा होता है जब भी डीए बढ़ता है, नया वेतन आयोग लागू होता है, पूर्व सैनिकों को नये वेतनमान के अनुसार घोषणा होने के तुंरत बाद पेंशन नहीं मिलती है। पांचवे वेतन आयोग के लागू होने के करीब एक साल बाद बढ़ी हुई पेंशन मिली थी। इस अविध के दौरान कई पूर्व सैनिक बढ़े हुए पेंशन की आस में स्वर्ग सिधार गए। दूसरी समस्या बैंकों में यह होती है कि उन्हें सैन्य सेवाओं के रैंकों के बारे में समुचित जानकारी नहीं होती है। कभी-कभी वायुसेना का सीपीएल कर्नल बन जाता है, तो कभी कर्नल कॉरपोरल बन जाता है। ऐसी कई बार कोशिश की गई कि सभी संबंधित बैंक के उन कर्मचारियों को सैन्य सेवाओं के रैंक संबंधित संक्षिप्त शब्दों के जानकारी के लिए एक कार्यशाला आयोजित की जाए। पर सफलता नहीं मिली। पेंशन संबंधित जो भी नये सरकारी आदेश रहता है, उसके प्रति पूर्व सैनिक सजग रहते हैं। पर बैंक जाते हैं, उन्हें निराशा ही होती है। सबसे कठिन समस्या तब तो पूर्व सैनिकों के विधवाओं की होती है। उन्हें पति के सेवाओं व पेंशन आदि के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है। वेतन बढऩे के बाद उन्हें तो उसे लागू होने और बढ़ कर मिलने संबंधित जानकारी ही नहीं होती है। एक तरह से कहा जाए पूर्व सैनिकों का पूरा परिवार उनकी पेंशन के भरोसे होता है। बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो बेटी का विवाह पेंशन की रकम की आस पर टिकी होती है। दूर-दराज के गांव में रहने वाले एसे पेंशनभोगी बार-बार बैंक के चक्कर भी नहीं लगा पाते हैं। लिहाजा, होना तो यह चाहिए कि हर बैंक में पेंशन संबंधित मामले के निपटारे के लिए अलग से प्रशिक्षित कर्मचारी होने चाहिए। इससे न केवल बैंकों का कार्य का भार घटेगा, बल्कि वरिष्ठï पेंशनभोगी नागरिकों को राहत भी मिलेगी। लेफ्टिनेंट कर्नल (सेवानिवृत)जी.एस. जॉली, अध्यक्ष, भारतीय भूतपूर्व सैनिक संघ, नागपुर


संपर्क
संजय स्व्देश,
बी-२/३५, पत्रकार सहनिवास, अमरावती रोड, सिविल लाइन्स,
नागपुर, ४४०००१, महाराष्टï मो ९८२३५५१५८८